शरणार्थी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने आवेदन को अस्वीकार करने वाले निर्णय पत्र की प्राप्ति के 75 दिनों के भीतर, गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 146 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील कर सकते हैं।

शरणार्थी, शरण सेवा के निर्णय या प्रशासनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। न्यायालय में प्रक्रिया निःशुल्क नहीं है। हालाँकि, शरण चाहने वालों को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, जो गणराज्य के राष्ट्रीय कानूनों के अधीन है, क्योंकि वे सभी नागरिकों पर लागू होते हैं।

साइप्रस में, अधिकांश शरण चाहने वालों को व्यवस्थित रूप से हिरासत में नहीं लिया जाता है। जिन मामलों में उन्हें हिरासत में लिया जाता है, उन्हें शरणार्थी कानून के प्रावधानों के तहत नहीं, बल्कि एलियंस और इमिग्रेशन कानून के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया जाता है। इन प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को "निषिद्ध आप्रवासी" घोषित किया जाता है या वापसी के उद्देश्य से, वापसी निर्देश को लागू करने वाले प्रावधानों के तहत हिरासत जारी की जा सकती है।

28 जनवरी 2013 से, लारनाका जिले में एक नवनिर्मित हिरासत केंद्र "मेनोइया" ने अनियमित प्रवासियों को हिरासत में रखने के उद्देश्य से काम करना शुरू कर दिया है। हालाँकि, इसका उपयोग शरणार्थियों को हिरासत में रखने के लिए भी किया जाता है। मेनोइया केंद्र की आधिकारिक क्षमता 256 व्यक्तियों की है, और संचालन के बाद से, भीड़भाड़ की कोई समस्या नहीं हुई है। केंद्र के अलावा, तीसरे देश के नागरिकों को भी मेनोइया में स्थानांतरित किए जाने तक अस्थायी रूप से पुलिस स्टेशनों में रखा जा सकता है।

यदि आपका अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपको अपील करने का अधिकार है। अपील निःशुल्क है। यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान किया गया है, तो आप शरणार्थी स्थिति के लिए आपके दावे को अस्वीकार करने वाले निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। इससे आपकी अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण स्थिति प्रभावित नहीं होती है।

अस्वीकृति पत्र में बताया गया है कि आपको अपनी अपील कितने दिनों में प्रस्तुत करनी है, जिसकी शुरुआत अस्वीकृति पत्र प्राप्त करने के दिन से होती है। आपको इस समय सीमा के भीतर अपनी अपील प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा आपकी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी और आपकी फ़ाइल बंद कर दी जाएगी।